शिवसेनेच्या महाअधिवेशनात ठराव, पुरस्कार, शपथ, मराठा आरक्षण

कल्हापूर : शिवसेना पक्षफुटी नंतर पहिल्यांदाच शिंदे गटाच्या शिवसेनेचं राष्ट्रीय अधिवेशन कोल्हापुरातील महासैनिक दरबार हॉल भरवण्यात आलं आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हयात असताना कोणत्याही कार्याची सुरुवात कोल्हापूरच्या आई अंबाबाई देवीच्या नगरीत करत होते. त्यांचं अनुकरण म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह राज्य मंत्रिमंडळातील 9 मंत्री, 13 खासदार, 43 आमदार आणि शिवसेनेचे राज्यभरातील सुमारे 2 हजार पदाधिकारी या अधिवेशनाला उपस्थित झाले.

शिंदे गटाच्या या अधिवेशनाच्या पहिल्या सत्रात अयोध्येत राम मंदिर साकारल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तर काश्मीर मधील 370 कलम, देशासह राज्यातील सहकार क्षेत्रात महत्त्वाचं योगदान देणारे केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अभिनंदनाचा ठराव पारित करण्यात आला.   अधिवेशनासाठी जमलेले नेते, पदाधिकारी आणि शिवसैनिकांनी येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत महायुतीच्या 48 पैकी 48 जागा निवडून आणून नरेंद्र मोदींना पुन्हा पंतप्रधान करण्याची शपथ घेतली.
पहिल्या सत्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील जनतेपर्यंत सर्व शासकीय योजना पोहोचल्या आणि राज्य सरकार लोकाभिमुख निर्णय घेत असल्याचं स्पष्ट झालं. यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अभिनंदनचा ठराव सर्वानुमते पारित करण्यात आला. तर शिवसेनेत आयुष्य घालवलेल्या ज्येष्ठ शिवसेना पदाधिकाऱ्यांच्या नावावर पुरस्कार देण्याचा ठरावही मंजूर करण्यात आला. यानुसार शिवसेना नेते दत्ताजी साळवी यांच्या नावानं उत्कृष्ट कामगार पुरस्कार, सुधीर जोशी यांच्या नावे उत्कृष्ट नाविन्यपूर्ण उद्योजक पुरस्कार, प्रमोद नवलकर यांच्या नावे उत्कृष्ट पत्रकार पुरस्कार यासह अन्य चार पुरस्कार यावेळी जाहीर करण्यात आले. पक्षाचे मुख्य नेते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते हे पुरस्कार दिले जाणार असल्याचं राज्याचे उद्योग मंत्री आणि पक्षाचे नेते उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं.
मराठा आंदोलक म्हणून मनोज जरांगे पाटील यांची खालावत चाललेली तब्येत लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दुपारच्या सत्रात पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यातील मराठा समन्वयकांसोबत कोल्हापुरातील शासकीय विश्रामगृह येथे बैठक घेतली. या बैठकीत नुकताच प्राप्त झालेला मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येणार आहे. यासह मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावं, अशी विनंती मराठा समन्वयकांमार्फत त्यांच्यापर्यंत पोहोचवली जाणार आहे. या बैठकीत आतापर्यंत राज्य सरकारनं मराठा समाजाच्या हितासाठी घेतलेले निर्णय आणि यापुढेही कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याविषयी समन्वयकांशी मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली. अधिवेशनासाठी मंत्री उदय सामंत, दिपक केसरकर, अर्जुन खोतकर, रामदास कदम, गुलाबराव पाटील राजेश क्षीरसागर, निलम गोऱ्हे, खा. संजय मंडलिक, धैर्यशील माने, आ प्रकाश आबिटकर, आदी उपस्थित होते.