प्रोत्साहन अनुदानासाठी मंत्र्यांशी बैठक घेण्याचे पालकमंत्री मुश्रीफ यांचे आश्वासन

कोल्हापूर : प्रोत्साहन अनुदानाबाबत आंदोलन अंकुश संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची उपमुख्यमंत्री व सहकार मंत्र्यांशी बैठक घेऊ, असे प्रतिपादन पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले.
महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमुक्ती योजना -२०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर अनुदान योजनेतील त्रुटींबद्दल शेतकरी नेते धनाजी चुडमुंगे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन अंकुश संघटनेच्या शेतकऱ्यांनी जिल्हा बँकेत अध्यक्ष व पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेतली.
यावेळी बोलताना पालकमंत्री मुश्रीफ म्हणाले, ज्यानी अनेक वर्षे कर्ज घेऊन नियमितपणे कर्जफेड केली आहे. त्याना प्रोत्साहन अनुदान मिळाले पाहिजे, यासाठी आमचा प्रयत्न सुरू आहे. वास्तविक; यापूर्वीच्या अनेक कर्जमाफी योजना या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून राबविल्या गेल्या. परंतु; याचे नियंत्रण जिल्हा मध्यवर्ती बँक करीत नाही. ते जिल्हा उपनिबंधकांकडे आहे. यासंबंधीची सर्व माहिती जिल्हा उपनिबंधकांच्या कार्यालयाकडेच उपलब्ध आहे.
आंदोलन अंकुश संघटनेच्यावतीने दिलेल्या या निवेदनात म्हटले आहे, सरकारने प्रामाणिक शेतकऱ्यांना ५० हजार किंवा त्यापेक्षा कमी उचल असलेल्या शेतकऱ्यांना तितकीच रक्कम देण्याची घोषित केली होती. बँका एका हंगामात एकदाच पीक कर्ज देतात पण एका हंगामात दोनदा उचल म्हणून शेतकऱ्यांना यातून वगळण्यात आले आहे. तीन वर्षात एकदाच उचल केली म्हणून डावलण्यात आले आहे. शेतीसाठी, वाहनासाठी किंवा अन्य शेतीपूरक व्यवसाय करण्यासाठी बँकेने आयकर लावल्यामुळे अपात्र ठरवले आहे. मयत लाभार्थ्यांना अपात्र ठरविले आहे. २०१९ च्या कर्जमुक्ती योजनेतील पात्र लाभार्थी आहे पण; शासनाने लाभ दिला नाही त्या योजनेत आहे म्हणून अपात्र ठरविले आहे. निवेदनावर धनाजी चुडमुंगे यांच्यासह विकास शेषवरे, राहुल माने यांच्याही सह्या आहेत .
मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, ११२ कोटी रुपयांची अपात्र कर्जमाफी योजनेची सुनावणी दिल्लीला सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्यावतीने या सगळ्या न्यायालय लढाईचा चार कोटीहून अधिक खर्च केडीसीसी बँकेने उचललेला आहे. अन्याय झालेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी बँक कटिबद्ध आहे