. . . अन्यथा कचरा कारखानदारांच्या दारात टाकू! : शिरोली ग्रामस्थांचा इशारा

    शिरोली : शिरोली गावाचा एमआयडीसीतील कचरा डेपोची जागा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ किंवा स्मॅकने ताब्यात घेऊ नये, तसेच या ठिकाणी कचरा टाकण्यास ग्रामपंचायतीला विरोध करू नये. अन्यथा, जनआंदोलन करून गावातील कचरा विरोध करणाऱ्या स्मॅक संचालकांच्या कारखान्याच्या दारात टाकू इशारा सर्वपक्षीय नागरिकांनी आज दिला. सर्वपक्षीय नागरिकांच्यावतीने ग्रामपंचायत चौकात निदर्शने केली.य तसेच ग्रामविकास अधिकारी गीता कोळी यांना निवेदन दिले.
शिरोलीचा कचरा औद्योगिक वसाहतीच्या पश्चिमेकडील मोठ्या खड्ड्यात गेल्या ३० वर्षाहून अधिक काळापासून टाकला जात आहे. मात्र, स्मॅकच्या इमारती जवळहा कचरा डेपो आहे म्हणून येथे कचरा टाकण्यास आता स्मॅकने विरोध केला आहे. थेट उद्योग मंत्री, पालक मंत्री यांच्या मार्फत यासाठी दबाव आणला जात आहे. शिरोलीतील कचरा टाकण्यास इतरत्र कोठेही जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे सर्वपक्षीय नागरिकांतर्फे ग्रामपंचायत चौकात स्मॅकच्या विरोधात निदर्शने केली.
माजी ग्रा. पं. सदस्य प्रकाश कौंदाडे, ग्रामपंचायत सदस्य महंमद महात, संजय पाटील सतिश पाटील विठठल पाटील यांनी मनोगत व्यक्त करताना स्मॅकची इमारतच पूर क्षेत्रात बांधली आहे. अनेक कारखाने या पारीसरात कचऱ्या सह हवा पाणी जमीन प्रदुषणास कारणीभूत आहेत. अशा कारखान्यांवर प्रदुषण नियंत्रण महामंडळाने कारवाई केली पाहिजे अशा भावना व्यक्त केल्या
यावेळी ग्रामस्थांच्यावतीने ग्रामविकास अधिकारी कोळी यांना निवेदन दिले. निवेदनात म्हंटले आहे कीऔद्योगिक वसाहत स्थापन करताना शिरोली गावातील शेकडो एकर जमीन औद्योगिक वापरासाठी दिली आहे, तरी गावच्या कचरा डेपोसाठी जागा देण्यास नकार दिला जात आहे, हे अन्यायकारक आहे.
या औद्योगिक वसाहतीमुळे गावातील बिरोबा तलावाचे ॲसिडयुक्त पाण्याने प्रदूषण झाले असून, परिसरातील
हवा आणि जमीनही दूषित झाले. औद्योगिक वसाहतीला दूधगंगेचे स्वच्छ पाणी मिळते, तर शिरोलीला पंचगंगेचे दूषित पाणी मिळते, हा विरोधाभास अन्यायकारक आहे. शिरोली हे ‘लैंड अफेक्टेड’ गाव असून, औद्योगिक वसाहतीकडून गावाला स्वच्छ पाणी पुरविणे बंधनकारक आहे.’
औद्योगिक वसाहतीमधून येणारे रासायनिक पाणी पंचगंगा नदीत मिसळून पर्यावरण धोक्यात येत आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने याची चौकशी करून जबाबदार कारखान्यांवर कठोर कारवाई करावी. तसेच औद्योगिक वसाहतीत काम करणारे सुमारे ८० टक्के कामगार शिरोली गावात राहतात. या सर्वांना पायाभूत सुविधा ग्रामपंचायत पुरविते. त्यामुळे या कामगारांचा कचरा गोळा करण्याची जबाबदारी औद्योगिक वसाहतीतील कारखानदारांनी घ्यावी. अथवा या कामगारांची राहण्याची सोय औद्योगिक वसाहतीनेच करावी, अशी मागणी केली आहे.
कोल्हापूर स्टील कारखान्याच्या ताब्यात असलेली सुमारे ११ एकर जागा ग्रामपंचायतीने ताब्यात घ्यावी. कारखानदारांना कचरा डेपोमुळे त्रास होत असेल, तर ग्रामपंचायत त्या ठिकाणी पत्र्यांचे कुंपण लावून जागा बंदिस्त करेल, मात्र ती जागा ग्रामपंचायतीच्या ताब्यातच राहिली पाहिजे. या मागण्यांकडे स्मॅक पदाधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि पालकमंत्री यांनी लक्ष दिले नाही, तर ग्रामस्थांच्यावतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे.
निवेदन देताना माजी जि.प. सदस्म सदस्य, महेश चव्हाण, उपसरपंच विजय जाधव, माजी पं. स. सदस्य अनिल खवरे, बबन संकपाळ, प्रकाश कौंदाडे, महंमद महात, विठ्ठल पाटील, सतिश पाटील बाळासो पाटील, योगेश खवरे, महादेव सुतार, शक्ती यादव, मधुकर पदमाई, संपत संकपाळ संभाजी भोसले, संदिप पोर्लेकर, विनायक कोळी, सिद्धु पुजारी, सुनिल पाटील, व हिदायतु हिदायतुल्ला पटेल आदी उपस्थित होते.